मध्य प्रदेश में कृषि की कल्याणकारी योजनाएं
मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है जहां की लगभग 72% आबादी गांव में निवास करती है वह गांव की जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न रहती है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए कृषि का विकास अति आवश्यक है। इस हेतु (मध्य प्रदेश) सरकार द्वारा अनेकों कृषि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न है-:
सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना-: 2001
प्रारंभ – यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई थी।
उद्देश्य –इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीमांत एवं लघु कृषकों को लाभकारी फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाना है।
मुख्य बिंदु (प्रावधान)- इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीमांत एवं लघु कृषकों से अलाभकारी बीज लेकर लाभकारी बीच जैसे दलहन तिलहन के बीच प्रदान की जाते हैं
तथा उन कृषकों को उनकी 10% भूमि के लिए 75% अनुदान पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाई जाते है।
खेत तालाब योजना-: 2006
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य भूमिगत जलस्तर को बढ़ाकर कृषि का समग्र विकास करना है।
इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत पर सिंचाई के लिए तलाब बनवाने के लिए 50% अनुदान दिया जाता।
बलराम ताल योजना 2007
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में पूरे प्रदेश में लागू की गई।
इस योजना का उद्देश्य वर्षा के बह जाने वाले जल को रोककर , सिंचाई क्षमता का विस्तार करना है।
इस योजना के अंतर्गत बड़े आकार के तालाब अर्थात बलराम तालाब बनवाने पर सामान्य वर्ग के कृषकों को कुल लागत का 40% सीमांत कृषकों को कुल लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कुल लागत का 75% अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-:
कृषि उत्पादों के विपरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई।
मेरा खेत मेरी माटी योजना 2014
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014 को आरंभ की गई।
इस योजना का उद्देश्य खेती को लाभ का धंधा बनाना है।
इस योजना को मनरेगा योजना से जोड़ दिया गया है अतः इस योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना के श्रमिक खेतों को समतल करने ,खेतों में तालाब निर्माण करने आदि का कार्य करते हैं।
मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना 2013-14
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रारंभ की गई
इस योजना का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों तथा वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराना है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि महाविद्यालय, कृषि शोध केंद्रों का भ्रमण करवाकर कृषि की उन्नत तकनीकों का मार्गदर्शन दिलवाया जाता है। साथ ही कृषकों को प्रगतिशील कृषकों से मिलाया जाता है।
किसान मित्र योजना
इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में या छोटे-छोटे गांव के समूहों में एक किसान मित्र नियुक्त किया जाता है जो संबंधित गांव के किसानों को कृषि से संबंधित नवीन तकनीकी की जानकारी देता है तथा अन्य कृषि संबंधी प्रशिक्षण देता है।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना-2017
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी
इस योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में सोलर प्लांट के माध्यम से सिंचाई के लिए विद्युत उपलब्ध करवाना है, जहां पर बिजली की उपलब्धता नहीं है, तथा डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
इस योजना के तहत 3 एचपी तक के सोलर पंप पर सरकार द्वारा 90% सब्सिडी दी जाती है तथा 3 से 5 एचपी तक के सोलर पंपों पर 85% सब्सिडी दी जाती है
भावांतर भुगतान योजना-2017
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करना है
इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों की चिन्हित फसल(भावांतर योजना में शामिल फसल) न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिकती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री मूल्य के अंतर की राशि सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना -2018
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई।
इस योजना का उद्देश्य कृषि फसलों की उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों जैसे गेहूं चना सरसों धान आदि की न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत बिक्री पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना-:
इस योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है।
यदि किसी किसान की कृषि कार्य के दौरान अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उस कृषक के परिवार को ₹400000 की राशि प्रदान की जाती है, और यदि कोई कृषक कृषि कार्य के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसे ₹100000 की राशि प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है।
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को