मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास
ग्रामीण विकास-:
ग्रामीण जनसंख्या की जीवन स्तर में सुधार करके, ग्रामीण अधो संरचना को विकसित करना।
ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्र-:
बेरोजगारी तथा गरीबी में कमी लाना।
शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था।
खाद्यान्न तथा जलापूर्ति की व्यवस्था।
विद्युतीकरण एवं सड़क निर्माण।
स्वच्छता की समुचित व्यवस्था।
आधुनिक आधो-संरचना जैसे- बैंकिंग,ब्रॉडबैंड सेवा का विकास।
ग्रामीण लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से जागरूक करना।
मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास से संबंधित प्रयास एवं सरकारी योजनाएं-:
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 2000
इसके तहत, सामान्य क्षेत्र में 500 और जनजातीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले गांव में बारहमासी सड़कों का विकास करना।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना -2010-11
सामान्य क्षेत्र में 500 से कम तथा जनजाति क्षेत्र में ढाई सौ से कम आबादी वाले गांव में बारहमासी सड़कों की संपर्कता प्रदान करना।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना-2006
इसके तहत कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई जिसे बढ़ाकर 150 दिवस कर दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2015
इसका उद्देश्य 2024 तक सभी को घर उपलब्ध करवाना
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन संदर्भ में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है
इसके तहत मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 तक 7 लाख आवास पूर्ण किए गए।
स्वच्छ भारत मिशन 2014
इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 2020 तक 62 लाख से अधिक घरों में शौचालय निर्मित कर दिए गए।
जल जीवन मिशन-2019
इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाना है।
इस योजना के क्रियान्वयन के द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 बसाहटों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मान से जल उपलब्ध करवाया जा रहा।
शहरी विकास-:
शहरी क्षेत्र में शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगार के साथ-साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना।
शहरों से संबंधित समस्या
झुग्गी बस्तियों की उपस्थिति तथा उनकी समस्याएं।
कचरा निपटान एवं सीवेज की समस्या।
अत्यधिक जनसंख्या घनत्व।
ट्रैफिक की समस्या।
जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव तथा बाधित जलापूर्ति।
पर्यावरणीय समस्या।
मध्यप्रदेश में शहरी विकास से संबंधित प्रयास एवं योजनाएं -:
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना 2012
मध्य प्रदेश में यह योजना तीन चरणों में चलाई गई,जिसका उद्देश्य शहरी अधो-संरचना का विकास करना।
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना 2012
शहरी क्षेत्रों में पेयजल की पूर्ति हेतु
स्मार्ट सिटी योजना- 2015
इसके तहत भारत की 100 और मध्य प्रदेश के 7 शहरों को चुना गया है, जिसका उद्देश्य शहरों को स्मार्ट शहर में परिवर्तित करना।
अमृत योजना 2015
इसका पूरा नाम है- ‘अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन’
इस मिशन का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- 2015
इसका उद्देश्य शहर के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध करवाना है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना-2020
इसके तहत शहर के स्टेट वेंडर को प्रथम चरण में ₹10000 का द्वितीय चरण में ₹20000 का और तीसरे चरण में ₹50000 का ऋण दिया जाता है।