खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है-: खाद्य सुरक्षा की आयाम खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य-: खाद्य सुरक्षा से लाभ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के चरण बफर स्टॉक बफर स्टॉक के उद्देश्य भारत में बफर स्टॉक की स्थिति बफर प्रतिमान-: भारत में बफर स्टॉक से संबंधित मुद्दे सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास अंत्योदय अन्न योजना-: अन्नपूर्णा अन्य योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य स्टॉक के उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियां या दोष सार्वजनिक वितरण प्रणाली मैं सुधार के सुझाव भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम केंद्र सरकार की कार्यक्रम राज्य सरकार की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा भंडारण-:

सब्सिडी सब्सिडी के उद्देश्य-: सब्सिडी के प्रकार प्रत्यक्ष सब्सिडी-: अप्रत्यक्ष सब्सिडी-: भारत में सब्सिडी के रूप- खाद्य सब्सिडी कृषि सब्सिडी-: कृषि सब्सिडी में बुराई सब्सिडी का लाभ, महत्त्व या आवश्यकता सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभाव उपाय-: नगद लेनदेन नगद विहीन लेनदेन(cashless transaction)-: नगद विहीन लेनदेन माध्यम नकद विहीन लेनदेन के लाभ/ उपयोगिता

भारत में कर व्यवस्था-: कर-: कर की विशेषताएं कर लगाने के उद्देश एक अच्छी कर प्रणाली के गुण-: भारतीय कर प्रणाली के गुण भारतीय कर प्रणाली के दोष करारोपण की विधियां-: कर के प्रकार-: प्रत्यक्ष कर-: अप्रत्यक्ष कर-: प्रत्यक्ष कर के गुण प्रत्यक्ष कर के दोष प्रमुख अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की विशेषताएं जीएसटी की आवश्यकता जीएसटी के प्रकार जीएसटी से लाभ जीएसटी परिषद

आर्थिक नीतियां राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति के उद्देश्य-: राजकोषीय नीति के उपकरण कराधान-: कर की दरों में परिवर्तन का प्रभाव सार्वजनिक व्यय- : सार्वजनिक व्यय का प्रभाव लोक ऋण-: सार्वजनिक ऋण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बजट नीति-: बजट नीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव निवेश विनिवेश नीति राजकोषीय नीति की सीमाएं राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर :-राजकीय कोष -: राजकीय कोष(सरकारी आय) के स्त्रोत-: राजस्व प्राप्तियां (revenue receipt)-: कर राजस्व प्राप्तियां गैर कर राजस्व प्राप्तियां- पूंजीगत प्राप्तियां (capital receipt)-: राजकीय कोष का व्यय (सरकारी व्यय) -: राजस्व व्यय-: पूंजीगत व्यय-: सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का सिद्धांत-: राजकोषीय घाटा प्रबंधन-: घाटा प्रबंधन के तरीके-:

राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व-: भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय मापने की विधियां(राष्ट्रीय आय लेखांकन) उत्पाद गणना विधि-: आय गणना विधि-: व्यय गणना विधि-: राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) शुद्ध घरेलू उत्पाद(NDP) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद(NNP) साधन लागत(fc) एवं बाजार कीमत(mp). साधन लागत-: बाजार मूल्य-: वास्तविक राष्ट्रीय आय(NNP ,fc) राष्ट्रीय आय में शामिल ना होने वाली मदें भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की सीमाएं-: भारत की राष्ट्रीय आय

भारत में बैंकिंग प्रणाली बैंक-: भारत में बैंकों का विकास-: स्वतंत्रता के पश्चात बैंकों का राष्ट्रीयकरण उदारीकरण के बाद बैंकिंग प्रणाली बैंकों का विलय भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य मौद्रिक नीति रेपो रेट (Repo rate)-: रेपो रेट का प्रभाव रिवर्स रेपो दर (reverse repo rate)-: रिवर्स रेपो रेट का प्रभाव नकद आरक्षित अनुपात (cash reserve ratio)-: नकद आरक्षित अनुपात का प्रभाव वैधानिक तरलता अनुपात(SLR)-: SLR का प्रभाव बैंक दर(bank rate)-: बैंक दर का प्रभाव खुले बाजार की क्रियाएं(open market operations)-: व्यापारिक बैंक एवं उनके कार्य व्यापारिक बैंक का अर्थ व्यापारिक बैंक के कार्य-: वित्तीय समावेशन समावेशन-: समावेशी विकास-: वित्तीय समावेशन-: वित्तीय समावेशन के लाभ या महत्व वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रधानमंत्री जनधन योजना-: मुद्रा बैंक -: किसान क्रेडिट कार्ड योजना-: वित्तीय समावेशन की चुनौतियां वित्तीय समावेशन के विकास के लिए सुझाव

सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र का महत्व देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान रोजगार प्रदाता के रूप में भारतीय सेवाओं कि निर्यात से विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति पर्यटन सेवा से लाभ सेवा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में सहायक सेवा क्षेत्र की समस्याओं या मुद्दे

भारत में उद्योग क्षेत्र के मुद्दे उद्योगीकरण भारत में औद्योगीकरण का ऐतिहासिक स्वरूप आर्थिक सुधार औद्योगिक नीति-1948 औद्योगिक नीति 1956 औद्योगिक नीति 1980 औद्योगिक नीति 1991 उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण ,निजीकरण,वैश्वीकरण आर्थिक सुधार के प्रभाव सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता या उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे या समस्या पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या-: कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय-: उद्योगों में नवीनतम तकनीकों की अभाव की समस्या भारत मैं उद्योगिक तकनीकी के विकास के उपाय-: कुशल श्रमिकों का अभाव भारत में अकुशल जनसंख्या के कारण कुशल श्रमिकों की उपलब्धता निवेश की कमी भारत में निवेश कम होने के कारण निवेश को बढ़ाने के उपाय अधोसंरचना में कमी-: इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्णय प्रयास किए गए विदेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा समाधान उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या औद्योगिक रुग्णता-: औद्योगिक रुग्णता के कारण औद्योगिक रुग्णता के परिणाम औद्योगिक रुग्णता से बचने के उपाय MSME(लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग)-: ; सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग मध्यम उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व एमएसएमई की समस्याएं-: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल-: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्किल इंडिया योजना स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया उद्योगों का स्थानीयकरण उद्योगों की स्थानीयकरण के कारण भारत में सार्वजनिक उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम का महत्व या आवश्यकता सार्वजनिक उपक्रमों के प्रकार विभागीय संगठन सांविधिक निगम सरकारी कंपनियां सरकारी कंपनियों के प्रकार मिनीरत्न कंपनी नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान-: शेल कंपनियां

भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे सीमांत किसान लघु किसान सीमांत किसानों की समस्या सीमांत किसानों के लिए सरकार द्वारा पहल कृषि साख कृषि साख को बढ़ावा देने के लिए किए गए सरकारी प्रयास-: न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लाभ वर्तमान मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित समस्याएं कृषि का अलाभकारी होना कृषि का अलाभकारी होने के कारण